El Pronunciamiento conjunto analiza la situación actual de las comunidades indígenas, que están en un grave peligro ante la pandemia de COVID 19. Exigen medidas urgentes sanitarias que sean adecuadas y que sean coordinadas con las autoridades comunitarias.
En comunicado oficial varias de las principales organizaciones indígenas de tierras bajas en Bolivia, exigen a los gobiernos nacional y departamentales, atención adecuada a las necesidades de las comunidades indígenas frente a la pandemia de COVID 19. El pronunciamiento está firmado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM – B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Organización de Mujeres Indígenas Chiquitanas (OMICH), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), entre otras.
De acuerdo a las organizaciones, no ha habido una respuesta de niveles de estado a las necesidades urgentes que viven las comunidades como ser, alimentación, dotación de equipos de bioseguridad e implementos para centros de salud y personal médico, y no se ha tomado en cuenta a las autoridades de comuidades y organizaciones para afrontar la pandemia.
El documento señala otro elemento importante que es parte de la crisis que atraviesan las comunidades indígenas: durante la cuarentena no se han detenido actividades extractivas, (actividad hidrocarburífera), saqueo de bienes naturales y la quema de bosques. Situación que los pone aún en más riesgo ante la expansión de casos de COVID 19.
A la fecha, a pesar de la cuarentena y las restricciones vigentes en el país, se han mantenido las presiones que se ejercen sobre nuestros territorios con la extracción o saqueo ilegal de recursos naturales, el desarrollo de actividades extractivas (minería e hidrocarburos) o la quema de bosques, poniendo a nuestras comunidades en mayor vulnerabilidad frente a la pandemia.
El tema de salud digna para los pueblos indígenas, y para toda la población, no está separado de la exigencia de un alto a la depredación, destrucción y avasallamiento a ecosistemas, territorios indígenas y áreas protegidas, como señala el análisis de todas las organizaciones firmantes.
Salud digna, bosques y selva sanos.
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