BENI, BOLIVIA — En Reunión Orgánica el pasado 16 de diciembre de 2019, los pueblos indígenas del Beni decidieron rechazar el nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS), y declararse en emergencia al no haber sido consultados sobre dicho proyecto y su posterior aprobación.
La norma fue duramente criticada no solo por no haber sido consultada con los pueblos indígenas, sino por que permite la afectación de territorios indígenas y áreas protegidas, y favorece al agronegocio.
La Ley del Plan de Uso del Suelo del Beni, fue aprobada el 18 de octubre de 2019 por el entonces gobernador Alex Ferrier y la Asamblea Departamental del Beni; y fue promulgada el 30 de noviembre de 2019, por el nuevo gobernador de este departamento, el señor Fanor Amapo quien, paradójicamente, proviene de un pueblo indígena.
La Central de Pueblos Étnicos del Beni (CPEMB), el Gran Consejo Chimán, la Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABOA), el Gran Cabildo Indigenal Capitanía Kavineño, la Capitanía Chacobo, la Capitanía Tacana Kavineño, la Subcentral SPIM, la Subcentral de Mujeres SMIM, la Subcentral desengaño, la Subcentral TIPNIS, la Subcentral Bella Selva, las Subcentrales de mujeres del TIM y el TIMI, firman el documento de rechazo a la aprobación del PLUS.
Desde Chaski Clandestina venimos amplificado la lucha contra el despojo extractivista hace ya ocho años atrás, cuando nacimos como colectivx de acción y comunicación durante la Octava Marcha en Defensa del TIPNIS. Hoy queremos reiterar nuestro compromiso de visibilización de las luchas indígenas por el territorio, por las áreas protegidas y por la vida; asumiéndolas, como siempre, de manera crítica, considerando que éstas no pertenecen a un partido político ni a un estado, sino a los pueblos y naciones que viven en estos territorios. Creemos en la lucha de las comunidades de base, que son las que, a pesar del despliegue de poder estatal, han presentado una resistencia al avasallamiento propiciado en casi 14 años de gobierno del MAS, y que tienen aún un gran camino de lucha frente a la nueva coyuntura política donde se ya se vislumbran los signos más claros del continuismo colonial y capitalista.
Imagen: Llanos del Beni, Bolivia. Fuente: Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 2.0